न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 17 May 2020 01:28 AM IST
रेल मंत्री पीयूष गोयल
– फोटो : पीटीआई
ख़बर सुनें
उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जिलाधीशों को राज्य और रेलवे दोनों के नोडल अफसरों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत मुहैया देने के लिए भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से विशेष ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। जिलाधीश ऐसे श्रमिकों की सूची बनाकर रेलवे के नोडल अफसर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि गोयल बीते कुछ दिनों से राज्य सरकारों से प्रवासियों को उनके घर ले जाने वाली ट्रेनों को मंजूरी देने की अपील कर रहे हैं। यह अपील विशेषकर झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से की गई है।
लॉकडाउन में रेलवे ने 1,074 श्रमिक ट्रेन चलाईं
केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने एक मई से अब तक 1,074 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान 14 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया है।
शुक्रवार को रेलवे ने बताया था कि प्रवासियों के परिवहन के लिए उसे पिछले 15 दिनों में राज्यों से 1,000 से अधिक मंजूरियां मिली हैं। इन ट्रेनों से सबसे अधिक श्रमिक उत्तर प्रदेश पहुंचे। इसके बाद बिहार का स्थान रहा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासियों के परिवहन के लिए ट्रेनों के संचालन में उत्तर प्रदेश और बिहार की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि 80 प्रतिशत श्रमिक ट्रेनें इन्हीं दोनों राज्यों में गई हैं।
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने 526 ट्रेनों को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश ने 526 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है, उसके बाद बिहार ने 269 और मध्य प्रदेश ने 81 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। झारखंड ने 50, ओडिशा ने 52, राजस्थान ने 23 और पश्चिम बंगाल ने नौ ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है।