न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Updated Sun, 10 May 2020 12:32 AM IST
स्पेशल ट्रेन (विशेष ट्रेन)
– फोटो : PTI
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पश्चिम बंगाल में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी शनिवार की रात खुलकर सामने आ गई। केंद्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रेनें चलाने की मंजूरी नहीं दी है। जबकि ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि शनिवार को आठ ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। दरअसल, यह सारी गफलत रेल मंत्रालय के एक ट्वीट से शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को ट्रेनों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।
रेल मंत्रालय ने माना कि राज्य सरकार की ओर से आठ ट्रेनों को दी गई मंजूरी उसे प्राप्त हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि 6,000 फंसे हुए प्रवासी मजदूर पहले ही वापस आ चुके हैं और राज्य ने ऐसे और श्रमिकों को लाने के लिए अभी तक कुल 10 ट्रेनों को हरी झंडी दी है।