[ad_1]
नवी दिल्ली : NITI आयोगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत यांनी मोबाईल डेटा (Mobile Internet) आणि कॉलची किमान किंमत निश्चित करण्यास, ठरविण्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. कांत यांनी, कर्जाचा बोजा असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नसल्याचं म्हटलंय. सध्या टेलिकॉम कंपन्या कॉल आणि डेटाच्या किंमती निश्चित करु शकतात, परंतु प्रतिस्पर्धेमुळे या कंपन्यांनी नियामक प्राधिकरणाला (Regulatory agency) यात हस्तक्षेप करण्यास सांगितलं आहे.
सध्या देशातील मोबाईल यूजर्स, 4G डेटा ३.५ रुपये प्रति GB प्रमाणे वापरत आहेत. आता टेलिकॉम कंपन्या या किमान दरात वाढवण्याची मागणी करत आहेत. जर टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी मान्य करण्यात आली तर, मोबाईल इंटरनेटच्या किंमतीत ५ ते १० पटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कर्जाचा बोजा असलेल्या वोडाफोन-आयडियाने डेटाच्या किंमती ३५ रुपये प्रति GB करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर एअरटेल (Airtel) या किंमतीत ३० रुपये प्रति GB आणि रिलायन्स जिओने (JIO) या किंमती २० रुपये प्रति GB करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या, वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल डेटाचा सध्याचा दर ४ रुपये प्रति GB आणि रिलायंस जिओचा दर ३.९० रुपये प्रति GB आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात, टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) या प्रकरणी सर्व कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगा’ने (Competition Commission of India) किमान किंमत निश्चित करणं हे एक पाऊल मागे असल्याचं म्हटलं आहे. ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगा’ने या निर्णयामुळे बाजारावर मोठा परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत.
[ad_2]
Source link