मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
– फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को सरकार रोजगार देगी। इसके लिए सरकार कार्ययोजना बना रही है। ये वे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण लौट आए हैं या लौटने वाले हैं।
प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को निर्देशित किया गया है कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि तालाब व चेक डैम के काम शुरू कराए जाएं और इनमें प्रवासी मजदूरों को भी लगाया जाए। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 10 हजार श्रमिक पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगे हैं।
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 60 से 70 प्रतिशत गेहूं खरीद किसानों के घर से की है। किसानों घरों से गेहूं खरीदने वाला यूपी, देश का पहला राज्य है। सरकार लगातार जरूरतमंदों की मदद में लगी है। अब तक 27 लाख 78 हजार श्रमिकों और निराश्रित लोगों में कुल 280 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को सरकार रोजगार देगी। इसके लिए सरकार कार्ययोजना बना रही है। ये वे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण लौट आए हैं या लौटने वाले हैं।
प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को निर्देशित किया गया है कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि तालाब व चेक डैम के काम शुरू कराए जाएं और इनमें प्रवासी मजदूरों को भी लगाया जाए। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 10 हजार श्रमिक पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगे हैं।
किसानों के घरों से गेहूं ती खरीद करने वाला यूपी बना देश का पहला राज्य
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 60 से 70 प्रतिशत गेहूं खरीद किसानों के घर से की है। किसानों घरों से गेहूं खरीदने वाला यूपी, देश का पहला राज्य है। सरकार लगातार जरूरतमंदों की मदद में लगी है। अब तक 27 लाख 78 हजार श्रमिकों और निराश्रित लोगों में कुल 280 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
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