न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 12 May 2020 02:09 AM IST
बेसिक शिक्षा परिषद में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होगा। परीक्षा परिणाम बुधवार दोपहर तक वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके साथ ही 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत कटऑफ मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 7 दिन में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97) अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
5 जनवरी 2019 को सभी जिलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 4 लाख 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 7 जनवरी 2019 को सामान्य के लिए 65 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की थी। कुछ शिक्षामित्रों ने कटऑफ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ के बाद खंडपीठ तक मामला पहुंचा। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने गत 6 मई को प्राधिकारी की ओर से निर्धारित कटऑफ को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का आदेश जारी किया था।
बेसिक शिक्षा परिषद में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होगा। परीक्षा परिणाम बुधवार दोपहर तक वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके साथ ही 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत कटऑफ मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 7 दिन में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97) अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
5 जनवरी 2019 को सभी जिलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 4 लाख 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 7 जनवरी 2019 को सामान्य के लिए 65 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की थी। कुछ शिक्षामित्रों ने कटऑफ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ के बाद खंडपीठ तक मामला पहुंचा। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने गत 6 मई को प्राधिकारी की ओर से निर्धारित कटऑफ को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का आदेश जारी किया था।
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