न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 17 May 2020 04:29 PM IST
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी साफ किया था कि लॉकडाउन का चौथा चरण बिलकुल नए कलेवर होगा। अब थोड़ी देर में यह साफ होने वाला है कि इस लॉकडाउन में देश की गति पर किस हद तक रफ्तार लगी रहेगी और कितनी छूट मिलेगी।
राज्यों को दिए जा सकते हैं ज्यादा अधिकार
सोमवार को पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई वार्ता में कई राज्यों ने मांग की थी कि उन्हें अपने हिसाब से नियम तय करने की छूट मिलनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुझाव दिया था कि रेड जोन के अलावा बाकी जोन में लॉकडाउन में छूट देने या न देने का फैसला राज्य को करने देना चाहिए।
राज्यों के रुख से स्पष्ट है कि वह लॉकडाउन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वहीं, केंद्र भी आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में नियमों की कमान राज्य को सौंप दी जाए और रेड जोन के नियम केंद्र ही तय करे।
शुरू हो सकती है सार्वजनिक परिवहन सेवा
लॉकडाउन-4 में जो राहतें मिल सकती हैं उनमें यह भी शामिल है। सीमित संख्या ही सही लेकिन रेलवे सेवा को तीसरे चरण में ही शुरू कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है इस क्षेत्र में भी सरकार नरमी दिखा सकती है। दूसरी और कई सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, तो वहां के कर्मियों के आवागमन के लिए भी परिवहन सेवा को शुरू करना होगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को अभी शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को भी कुछ नियमों और सख्ती के साथ चलाया जा सकता है।
सार
देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज यानी 17 मई को समाप्त हो रहा है। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। केंद्र सरकार जल्द ही लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। बता दें कि देश में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। इसके चलते आम जनजीवन के साथ-साथ तमाम आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी थम गई थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ राहतें दी गई थीं। अब उम्मीद है कि चौथे चरण में कुछ और राहतें मिल सकती हैं।
विस्तार
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी साफ किया था कि लॉकडाउन का चौथा चरण बिलकुल नए कलेवर होगा। अब थोड़ी देर में यह साफ होने वाला है कि इस लॉकडाउन में देश की गति पर किस हद तक रफ्तार लगी रहेगी और कितनी छूट मिलेगी।
राज्यों को दिए जा सकते हैं ज्यादा अधिकार
सोमवार को पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई वार्ता में कई राज्यों ने मांग की थी कि उन्हें अपने हिसाब से नियम तय करने की छूट मिलनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुझाव दिया था कि रेड जोन के अलावा बाकी जोन में लॉकडाउन में छूट देने या न देने का फैसला राज्य को करने देना चाहिए।
राज्यों के रुख से स्पष्ट है कि वह लॉकडाउन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वहीं, केंद्र भी आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में नियमों की कमान राज्य को सौंप दी जाए और रेड जोन के नियम केंद्र ही तय करे।
शुरू हो सकती है सार्वजनिक परिवहन सेवा
लॉकडाउन-4 में जो राहतें मिल सकती हैं उनमें यह भी शामिल है। सीमित संख्या ही सही लेकिन रेलवे सेवा को तीसरे चरण में ही शुरू कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है इस क्षेत्र में भी सरकार नरमी दिखा सकती है। दूसरी और कई सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, तो वहां के कर्मियों के आवागमन के लिए भी परिवहन सेवा को शुरू करना होगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को अभी शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को भी कुछ नियमों और सख्ती के साथ चलाया जा सकता है।
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