Govt Of India Invites Applications To Create Ecommerce As A Solutions For Kirana Stores To Take And Deliver Online Orders – सरकार छोटे दुकानदारों के लिए बनाएगी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को जोड़ने की तैयारी

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देशभर में सामान आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ई-कॉमर्स पोर्टल बनाने की तैयारी में है। वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की योजना के तहत देशभर के करीब 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य है।

कैट ने शुक्रवार को बताया कि डीपीआईआईटी की आपूर्ति शृंखला में काम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप के सहयोग से यह पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी करेंगे। इस राष्ट्रीय अभियान में स्टार्टअप इंडिया, इनवेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल शामिल हैं। पोर्टल पर उत्पाद निर्माता, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं को एकसाथ ऑर्डर देने और आपूर्ति का मौका मिलेगा। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान में देश के टीयर 2 और 3 शहरों में सामान की आपूर्ति में कई चुनौतियां आ रही हैं। स्थानीय किराना स्टोर पर निर्भर इन उपभोक्ताओं तक जरूरी चीजों की पहुंच बनाने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है।

एमएसएमई को 1 लाख करोड़ का बकाया भुगतान जल्द : गडकरी
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपये का बकाया भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए फंड बनाने पर काम कर रही है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बकाया है। उन्होंने कहा कि योजना को वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। इस बकाया राशि के ब्याज का बोझ बांटने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है। इसमें भुगतान करने वाली इकाई और भुगतान लेने वाली इकाई के साथ बैंकों को भी शामिल किया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया मांग रहा आवेदन
देशभर में स्टार्टअप के लिए माहौल बनाने वाला सरकारी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया इच्छुक उद्यमियों से आवेदन मांग रहा है। ऐसे उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास तकनीक, भुगतान और लॉजिस्टिक्स की पर्याप्त सुविधा है। आवेदन [email protected] पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800115565 पर सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देशभर में सामान आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ई-कॉमर्स पोर्टल बनाने की तैयारी में है। वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की योजना के तहत देशभर के करीब 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य है।

कैट ने शुक्रवार को बताया कि डीपीआईआईटी की आपूर्ति शृंखला में काम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप के सहयोग से यह पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी करेंगे। इस राष्ट्रीय अभियान में स्टार्टअप इंडिया, इनवेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल शामिल हैं। पोर्टल पर उत्पाद निर्माता, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं को एकसाथ ऑर्डर देने और आपूर्ति का मौका मिलेगा। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान में देश के टीयर 2 और 3 शहरों में सामान की आपूर्ति में कई चुनौतियां आ रही हैं। स्थानीय किराना स्टोर पर निर्भर इन उपभोक्ताओं तक जरूरी चीजों की पहुंच बनाने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है।