लॉकडाउन-4 में हॉटस्पॉट से बाहर की दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के अधीन बाजार भी खुल जाएंगे। निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी। अब उन्हें निर्माण स्थल पर रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली को चलाने का खाका तैयार कर रही है। सोमवार को इसे जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन-4 में बड़ी सहूलियत रेड जोन को लेकर मिली है। अभी तक दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में थे।
इससे कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन-3 के शुरुआत से मानना था कि पूरी दिल्ली को रेड जोन में डालने की जगह उन इलाकों को ही इसमें शामिल किया जाए, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले हैं। दिल्ली में अभी इन इलाकों की संख्या 76 है। इन इलाकों में पाबंदियां लागू रहने दी जाएं, जबकि दूसरे इलाकों को रियायत दी जाए।
अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नई गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। अब दिल्ली सरकार इलाके के हिसाब से तीनों जोन का निर्धारण करेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाके रेड जोन में होंगे, जबकि 500 मीटर से एक किमी के दायरे में आने वाले इलाके ऑरेंज जोन में। इससे बाहर की दिल्ली ग्रीन जोन में होगी।
इसके हिसाब से दिल्लीवालों को लॉकडाउन-4 में रियायत मिलेगी। रेड जोन पूरी तरह बंद होगा। ऑरेंज जोन में ढेर सारी बंदिशों के साथ कुछ गतिविधियों को इजाजत होगी, जबकि ग्रीन जोन खुला रहेगा। अधिकारी ने बताया कि अभी दिल्ली के लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है। इसके बाद लॉकडाउन-4 में दिल्ली की स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले दिल्ली ने केंद्र को लॉकडाउन-4 के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसमें तीन बड़े मसले थे। पहला, दिल्ली सरकार का मानना था कि जरूरी एहतियात से कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालते हुए बाजार खोल देने चाहिए। वहीं, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी शुरू होनी जरूरी है। इसके अलावा निर्माण मजूदरों को पूरी दिल्ली में आने-जाने की इजाजत मिले। इसमें से शापिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल समेत इससे जुड़ी दूसरी सेवाओं को खोलने की इजाजत केंद्र ने नहीं दी है, लेकिन बाजार खुल सकते हैं।
नहीं चलेगी मेट्रो, बंदिशों के साथ निजी और सार्वजनिक परिवहन
मेट्रो नहीं चलाने का निर्देश गाइडलाइन में है। साथ ही दो राज्यों के बीच बसों व निजी वाहनों की आवाजाही के लिए दोनों राज्यों में सहमति जरूरी है, लेकिन राज्य के भीतर इसे तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। ऐसे में राज्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू कराते हुए परिवहन की छूट दिल्ली सरकार देगी। बसों की संख्या कम होने के साथ बसों के अंदर करीब 20 यात्री रहेंगे। इससे सोशल डिस्टेसिंग का नियम लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा निर्माण मजदूरों की पूरी दिल्ली में आवाजाही रहेगी।
आज जारी करेंगे दिल्ली चलाने का प्लान : केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में ऐसा बहुत कुछ है, जिसे लाखों दिल्लीवालों की सलाह की तैयार कर केंद्र के पास भेजा गया था। दिल्ली ने लॉकडाउन के दौरान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली उसके लिए तैयार है, लेकिन अब वक्त रियायतों की मात्रा को विस्तार देने का है। दिल्ली सरकार इस बारे में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का खास ध्यान रखा गया है। इसे सोमवार को जारी किया जाएगा।
सार
- बस चलाने, बाजार खोलने व मजदूरों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर
- नहीं चलेगी मेट्रो, बंदिशों के साथ निजी और सार्वजनिक परिवहन
- केजरीवाल आज जारी करेंगे दिल्ली चलाने का प्लान
विस्तार
लॉकडाउन-4 में हॉटस्पॉट से बाहर की दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के अधीन बाजार भी खुल जाएंगे। निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी। अब उन्हें निर्माण स्थल पर रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली को चलाने का खाका तैयार कर रही है। सोमवार को इसे जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन-4 में बड़ी सहूलियत रेड जोन को लेकर मिली है। अभी तक दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में थे।
इससे कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन-3 के शुरुआत से मानना था कि पूरी दिल्ली को रेड जोन में डालने की जगह उन इलाकों को ही इसमें शामिल किया जाए, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले हैं। दिल्ली में अभी इन इलाकों की संख्या 76 है। इन इलाकों में पाबंदियां लागू रहने दी जाएं, जबकि दूसरे इलाकों को रियायत दी जाए।
अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नई गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। अब दिल्ली सरकार इलाके के हिसाब से तीनों जोन का निर्धारण करेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाके रेड जोन में होंगे, जबकि 500 मीटर से एक किमी के दायरे में आने वाले इलाके ऑरेंज जोन में। इससे बाहर की दिल्ली ग्रीन जोन में होगी।
इसके हिसाब से दिल्लीवालों को लॉकडाउन-4 में रियायत मिलेगी। रेड जोन पूरी तरह बंद होगा। ऑरेंज जोन में ढेर सारी बंदिशों के साथ कुछ गतिविधियों को इजाजत होगी, जबकि ग्रीन जोन खुला रहेगा। अधिकारी ने बताया कि अभी दिल्ली के लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है। इसके बाद लॉकडाउन-4 में दिल्ली की स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।
बस चलाने, बाजार खोलने व मजदूरों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले दिल्ली ने केंद्र को लॉकडाउन-4 के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसमें तीन बड़े मसले थे। पहला, दिल्ली सरकार का मानना था कि जरूरी एहतियात से कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालते हुए बाजार खोल देने चाहिए। वहीं, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी शुरू होनी जरूरी है। इसके अलावा निर्माण मजूदरों को पूरी दिल्ली में आने-जाने की इजाजत मिले। इसमें से शापिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल समेत इससे जुड़ी दूसरी सेवाओं को खोलने की इजाजत केंद्र ने नहीं दी है, लेकिन बाजार खुल सकते हैं।
नहीं चलेगी मेट्रो, बंदिशों के साथ निजी और सार्वजनिक परिवहन
मेट्रो नहीं चलाने का निर्देश गाइडलाइन में है। साथ ही दो राज्यों के बीच बसों व निजी वाहनों की आवाजाही के लिए दोनों राज्यों में सहमति जरूरी है, लेकिन राज्य के भीतर इसे तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। ऐसे में राज्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू कराते हुए परिवहन की छूट दिल्ली सरकार देगी। बसों की संख्या कम होने के साथ बसों के अंदर करीब 20 यात्री रहेंगे। इससे सोशल डिस्टेसिंग का नियम लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा निर्माण मजदूरों की पूरी दिल्ली में आवाजाही रहेगी।
आज जारी करेंगे दिल्ली चलाने का प्लान : केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में ऐसा बहुत कुछ है, जिसे लाखों दिल्लीवालों की सलाह की तैयार कर केंद्र के पास भेजा गया था। दिल्ली ने लॉकडाउन के दौरान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली उसके लिए तैयार है, लेकिन अब वक्त रियायतों की मात्रा को विस्तार देने का है। दिल्ली सरकार इस बारे में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का खास ध्यान रखा गया है। इसे सोमवार को जारी किया जाएगा।
