रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह(फाइल फोटो)
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कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने के तौर-तरीकों पर भी मंथन हुआ।
बैठक के बाद रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, बैठक में लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। संकट के इस समय में मंत्रालय लोगों को राहत पहुंचाने का अहम जरिया हो सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद राज्यों के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर चुका है।
इस रकम का बड़ा हिस्सा ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को मिला था। इसके बाद कई राज्य लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें ऐसे राज्य ज्यादा हैं, जिन्हें पहले पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके आकार और राज्यों में वितरण पर जल्द फैसला होगा। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से पूरे हालात पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई।
बैठक में 20 अप्रैल के बाद हालात नियंत्रित रहने पर मिलने वाली छूट के साथ इस दौरान स्थिति के पहले जैसे रहने पर किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। सरकार ने छूट हासिल करने वाले इलाकों की पहचान शुरू कर दी है। इन इलाकों को दी जाने वाली छूट की सूची बन रही है। रविवार तक इसका रोडमैप बन जाएगा। गंभीर संक्रमित और सामान्य संक्रमित इलाकों के लिए अलग-अलग रोडमैप बनाया जा रहा है।
मंत्री समूह की पांचवीं बैठक
रक्षामंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की पांचवीं बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्यमंत्री रामविलास पासवान, रेलमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। जीओएम में सभी तरह की स्थितियों की तैयारी और राहत देने की संभावनाओं पर बात हुई है। लॉकडाउन के दौरान आने वाली सभी समस्याओं और इसे खत्म करने संबंधी सभी तरह के विकल्पों पर चर्चा हुई है।
– राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
सार
- 20 अप्रैल के बाद छूट की रणनीति का रोडमैप तैयार
- नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने पर भी मंथन
विस्तार
कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने के तौर-तरीकों पर भी मंथन हुआ।
बैठक के बाद रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, बैठक में लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। संकट के इस समय में मंत्रालय लोगों को राहत पहुंचाने का अहम जरिया हो सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद राज्यों के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर चुका है।
इस रकम का बड़ा हिस्सा ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को मिला था। इसके बाद कई राज्य लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें ऐसे राज्य ज्यादा हैं, जिन्हें पहले पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके आकार और राज्यों में वितरण पर जल्द फैसला होगा। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से पूरे हालात पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई।
संक्रमण की स्तर के मुताबिक मिलेगी छूट
बैठक में 20 अप्रैल के बाद हालात नियंत्रित रहने पर मिलने वाली छूट के साथ इस दौरान स्थिति के पहले जैसे रहने पर किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। सरकार ने छूट हासिल करने वाले इलाकों की पहचान शुरू कर दी है। इन इलाकों को दी जाने वाली छूट की सूची बन रही है। रविवार तक इसका रोडमैप बन जाएगा। गंभीर संक्रमित और सामान्य संक्रमित इलाकों के लिए अलग-अलग रोडमैप बनाया जा रहा है।
मंत्री समूह की पांचवीं बैठक
रक्षामंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की पांचवीं बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्यमंत्री रामविलास पासवान, रेलमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। जीओएम में सभी तरह की स्थितियों की तैयारी और राहत देने की संभावनाओं पर बात हुई है। लॉकडाउन के दौरान आने वाली सभी समस्याओं और इसे खत्म करने संबंधी सभी तरह के विकल्पों पर चर्चा हुई है।
– राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
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