[ad_1]
मुंबई : ई कॉमर्स कंपन्यांवर मिळणाऱ्या भरघोस सूटवर आता सरकार लवकरच लगाम लावणार आहे. या संदर्भातील बिलचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ज्यामध्ये कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सूटवर बंधन घालण्यात येणार आहे. सणांच्या दिवसांत ई-कॉमर्स कंपन्यांवर भारी सूट देणाऱ्या अॅमेझॉन, फ्रिल्पकार्ट कंपन्या सरकारच्या रडारवर आहेत. दिल्या जाणाऱ्या या सूटमुळे ई-कॉमर्स कंपन्या कोणते देश-विदेशाचे नियम तर तोडले नाहीत याकडे सरकार लक्ष देणार आहे.
सरकारने ऑनलाइन खरेदीवर करडी नजर ठेवली आहे. 13 करोड लोकांच्या हितासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी फेब्रुवारी मध्ये नवीन नियम लागू केले आहे. ड्राफ्ट नियमांनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्या कोणत्याही उत्पादन सेवाच्या किंमतीवर प्रभाव टाकू शकत नाही. यामुळे ग्राहकांना वस्तू खरेदी करताना फरक जाणवणार आहे. तसेच यापुढे कोणतीही ई-कॉमर्स कंपनी कोणत्याही उत्पादनाची खोटे जाहिरात आणि रिव्ह्यू टाकणार नाही.
ड्राफ्टच्या प्रस्तावानुसार, कोणत्याही नवीन ई-कॉमर्स कंपन्यांनी 90 दिवसांत आपलं रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. तसेच ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या वेबसाइटवर विक्रेताच्या ठिकाणी नाव, पत्ता आणि वेबसाइटचं नाव, ईमेल आणि फोन नंबर देणं आवश्यक आहे. तसेच वेबसाइटवर अधिकारी, ईमेल आयडी आणि फोन नंबर देणं आवश्यक आहे. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितल्यानुसार, फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनच्या विरोधात बाजार खराब करणाऱ्यांची चौकशी होणार.
[ad_2]
Source link