एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 07 May 2020 06:07 PM IST
रमेश पोखरियाल निशंक
– फोटो : ट्विटर
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजना में कई संशोधनों की घोषणा की है। ये संशोधन फेलोशिप के लाभ को ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने गेट के स्कोर को भी कम करने की घोषणा की। गेट का स्कोर 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवश्यक गेट का स्कोर न्यूनतम 8 या समकक्ष सीजीपीए के अलावा 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय (आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईईएसटी/केंद्र पोषित आईआईआईटी के छात्रों के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यूनतम सीजीपीए 8 या इसके बराबर होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं शोध को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में 2018-19 के बजट में सरकार ने पीएमआरएफ की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पहुंचे इसके लिए इसमें संशोधन किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजना में कई संशोधनों की घोषणा की है। ये संशोधन फेलोशिप के लाभ को ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने गेट के स्कोर को भी कम करने की घोषणा की। गेट का स्कोर 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवश्यक गेट का स्कोर न्यूनतम 8 या समकक्ष सीजीपीए के अलावा 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय (आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईईएसटी/केंद्र पोषित आईआईआईटी के छात्रों के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यूनतम सीजीपीए 8 या इसके बराबर होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं शोध को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में 2018-19 के बजट में सरकार ने पीएमआरएफ की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पहुंचे इसके लिए इसमें संशोधन किए गए हैं।
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