आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
– फोटो : PTI
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने और कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट के बीच उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए बैंकों के प्रमुखों के साथ आज बैठक करेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
इस बैठक में आरबीआई द्वारा घोषित कई उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इनमें ब्याज दर में संशोधन और उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचने के साथ ही उद्योग जगत की मदद के लिये नकदी डालने के लिये किये गए उपाय शामिल हैं।
संकट से जूझ रहे छोटे एवं मध्यम उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्र की मदद के लिये किये गये उपायों की भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इस बीच, सरकार ने लॉकडाउन को चार मई से दो और सप्ताह के लिये बढ़ाने की शुक्रवार को घोषणा की। हालांकि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों और जिलों के लिए पाबंदियों में ढील दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने लाल, नारंगी तथा हरे क्षेत्रों में जोखिम के आधार पर विस्तारित लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों को विनियमित करने के लिये नए दिशानिर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने कर्जदारों, ऋणदाताओं और म्यूचुअल फंड सहित अन्य संस्थाओं के दबाव को कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा की है तथा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पहल का वादा किया है।
आरबीआई ने नकदी की स्थिति से निपटने के लिए फरवरी 2020 की मौद्रिक नीति की बैठक के बाद जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के बराबर नकदी अर्थव्यवस्था में डाली है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने और कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट के बीच उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए बैंकों के प्रमुखों के साथ आज बैठक करेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
इस बैठक में आरबीआई द्वारा घोषित कई उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इनमें ब्याज दर में संशोधन और उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचने के साथ ही उद्योग जगत की मदद के लिये नकदी डालने के लिये किये गए उपाय शामिल हैं।
संकट से जूझ रहे छोटे एवं मध्यम उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्र की मदद के लिये किये गये उपायों की भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इस बीच, सरकार ने लॉकडाउन को चार मई से दो और सप्ताह के लिये बढ़ाने की शुक्रवार को घोषणा की। हालांकि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों और जिलों के लिए पाबंदियों में ढील दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने लाल, नारंगी तथा हरे क्षेत्रों में जोखिम के आधार पर विस्तारित लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों को विनियमित करने के लिये नए दिशानिर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने कर्जदारों, ऋणदाताओं और म्यूचुअल फंड सहित अन्य संस्थाओं के दबाव को कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा की है तथा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पहल का वादा किया है।
आरबीआई ने नकदी की स्थिति से निपटने के लिए फरवरी 2020 की मौद्रिक नीति की बैठक के बाद जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के बराबर नकदी अर्थव्यवस्था में डाली है।
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