Fact Check : Fact Check: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५० केल्याची बातमी फेक आहे – fact check: news claiming centre is likely to reduce retirement age of central employees to 50 is false

भाजपचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्विट केले आहे. Deareness Allowance म्हणजेच DA कमी केल्यानंतर स्वामी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. याच ट्विटमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी हा दावा करीत आहे की, सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय कमी करून ते ५० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ट्विटचे आर्काइव्ड व्हर्जन
या ठिकाणीपाहा

The Sen Times नावाच्या एका वेबसाइटने सुद्धा २५ एप्रिल रोजी एक
आर्टिकल छापले आहे. ज्यात हा दावा करण्यात आला आहे की, करोना व्हायरस महामारीमुळे केंद्र सरकार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय कमी करून ते ५० वर्षे करू शकतात.

खरं काय आहे ?

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय कमी करून ते ५० वर्ष करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा दावा फेक आहे.

‘पीआयबी’ फॅक्ट चेकने आपल्या अधिकृत हँडलवरून The Sen Times च्या आर्टिकलचा एक स्क्रीनशॉट शेअर करीत या बातमीतील दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

ट्विटमध्ये लिहिलेय, एका वेब न्यूज पोर्टलने दावा केला आहे की, करोना व्हायरस संकटामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय कमी करून ते ५० वर्ष करण्याची शक्यता आहे. या रिपोर्टमधील दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतला नाही. किंवा सरकारची अशी कोणतीही योजना नाही. किंवा केंद्र सरकारमध्ये यासंबंधीची कोणतीही चर्चाही झाली नाही.

याशिवाय The Sen Times ने एका सूत्रांच्या माहितीच्या आधारावर ही बातमी लिहिली होती, असे आमच्या निदर्शनास आले.

याच वेब पोर्टलने १ मार्च २०२० रोजी अशीही बातमी छापली होती. या बातमीचे शीर्षक
‘Retirement Age Soon To Be Reduced‘ असे होते. या बातमीत एका सूत्रांच्या माहितीने लिहिले होते की, देशभरात बेरोजगारी खूप वाढली आहे. त्यामुळे याचा तरुणांवर परिणाम होत आहे. म्हणून केंद्र सरकारने रोजगार वाढवण्यासाठी निवृत्तीचे वय कमी करायला हवे.

तसेच आम्हाला कोणतीही विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट मिळाली नाही. ज्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वय कमी करण्यात येत असल्याचे म्हटलेले आहे.

निष्कर्ष

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय कमी करण्याची बातमी खोटी आहे. केंद्र सरकारने अशा कोणत्याही गोष्टीवर अद्याप चर्चा केलेली नाही, असे ‘मटा फॅक्ट चेक‘च्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे.