बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Updated Thu, 30 Apr 2020 02:27 AM IST
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार इससे जुड़े सभी पक्षों और खासतौर पर घर खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस संबंध में सभी राज्यों के लिए परामर्श जारी करेगी।
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि घर खरीदारों के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े सभी अन्य पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले विशेष कदमों के सबंध में सरकार जल्दी ही राज्यों को परामर्श जारी करेगी।
वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर श्रमिक अपने घरों को लौट गए हैं और विभिन्न निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित हुई है। इससे निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन (बंद) की वजह से कई रियल एस्टेट परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रावधानों के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की एक तत्काल बैठक बुधवार को हुई है।
इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद थे। बयान में कहा गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए विशेष राहत प्रदान करने की मांग की गई है ताकि यह मौजूदा संकट के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में सक्षम हो सके।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार इससे जुड़े सभी पक्षों और खासतौर पर घर खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस संबंध में सभी राज्यों के लिए परामर्श जारी करेगी।
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि घर खरीदारों के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े सभी अन्य पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले विशेष कदमों के सबंध में सरकार जल्दी ही राज्यों को परामर्श जारी करेगी।
वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर श्रमिक अपने घरों को लौट गए हैं और विभिन्न निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित हुई है। इससे निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन (बंद) की वजह से कई रियल एस्टेट परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रावधानों के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की एक तत्काल बैठक बुधवार को हुई है।
इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद थे। बयान में कहा गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए विशेष राहत प्रदान करने की मांग की गई है ताकि यह मौजूदा संकट के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में सक्षम हो सके।
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