राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील खाजगी व अनुदानित शाळेतील निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरूपात तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागातून घेण्यात आला. या निर्णयावर महाराष्ट्रभरातून मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली नेमका हा निर्णय का घेण्यात आला? त्याच्या मागे कोणती कारणे आहेत ? या निर्णयावर टीका का करण्यात आली ? याविषयी सविस्तर माहिती.
सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील विविध जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर कधी रिक्त आहेत. महाराष्ट्र मध्ये 2012 पासून शिक्षक भरती बंद होती. यानंतर 2019 मध्ये 12000 शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेऊन सुद्धा बारा हजार शिक्षकांची भरती पूर्ण झालेली नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पद रिक्त आहेत हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षकांचे 60 हजार रुपये अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आलेले आहे.
शिक्षक भरती विषयी सध्याचे अपडेट
अलीकडेच राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यांमध्ये तीस हजार शिक्षक भरती केली जाणार आहे अशी घोषणा केली. ही भरती पवित्र पोर्टल मार्फत होणार आहे. या भरतीसाठी आवश्यक असणारी अभियोग्यता चाचणी ही येण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल देखील जाहीर झालेला आहे. मात्र अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारची भरती प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. याच दरम्यान राज्यातील शाळांची संच मान्यता करण्याचे काम सुरू आहे संच मान्यता पूर्ण झाली नसल्याने राज्यातील शिक्षकांची नेमकी किती पदे रिक्त आहे याबाबत स्पष्टता नाही.
निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी स्वरूपात नेमणूक करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला
- जिल्हा परिषद शाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- पवित्र पोर्टल भरती मार्फत अद्याप शिक्षक भरतीसाठी विलंब होत आहे.
- या नियुक्तीची प्रक्रिया पंधरा दिवसांमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश निर्णय शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी परिपत्रकाद्वारेदिलेली आहे.
कंत्राटी स्वरूपात निवृत्त शिक्षकांची नियुक्तीसाठी यातील अटी
- या कंत्राटी स्वरूपातील भरतीसाठी खालील प्रमाणात अटी ठेवण्यात आलेले आहेत.
- नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष असणार आहे
- त्यांना दरमहा वीस हजार रुपये मानधन दिले जाईल.
- नियुक्ती करिता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणअधिकाऱ्यांसोबत करारनामा केला जाईल.
- नियुक्त कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे हक्काची मागणी करता येणार नाही.
- रिक्त पदानुसार नियुक्ती करण्यात येईल.
- ही संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षणायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येईल.
या भरतीला का विरोध होत आहे ?
- या निवृत्त शिक्षकांच्या भरतीमुळे तरुण उमेदवारांना संधी मिळणार नाही, यामुळे बेकारी आणखीन वाढेल.
- निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याऐवजी अभियोग्यता चाचणीतील पात्र उमेदवारांना नियुक्त केले जावे अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.
- यापूर्वी पेन्शन घेत असलेल्या निवृत्त शिक्षकांना भरती करण्यापेक्षा नवीन उमेदवारांना संधी देण्यात यावी. अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे यामुळे नोकरी मिळेल अशा अपेक्षेने अनेक वर्ष वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांचा फायदा होईल.