राज्यातील ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते व नवीन परिभाषित अंशदान योजनेची खाते नसतील, अशा शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश शासनाने राज्यातील वेतन पथकाच्या अधीक्षक दिले आहेत.
राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. असा प्रत्यक्ष आदेश एप्रिल 2018 मध्ये शासनाने काढला होता. जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 च्या वेतनातील फरक रोखीने अदा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीतील वेतनातील फरक देण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले नव्हते.
10 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाने शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना फरकाची एकूण रक्कम समान पाच हप्त्यामध्ये पाच वर्षात देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी व डीसीपीएसची खाती नसलेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन देण्याबाबत आदेश नव्हते. याबाबत राज्याच्या संचालकांनी अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांनाही हा फरक रोखीने पाच समान हप्त्यात पाच वर्षात देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व वेतन पथकाच्या अधीक्षकांना पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
ठळक बाबी
- पुढील पाच वर्षात समान पाच समान हप्ते
- प्रत्येक जिल्ह्याच्या वेतन पथक अधीक्षकांना आदेश
- एकाच हप्त्यात पैसे देण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी
- डीसीपीएस खाती नसलेल्या शिक्षकांना फायदा
- माहिती स्त्रोत सकाळ
एखाद्याचे whatsapp status video download करा कोणत्याही App शिवाय
तुमच्या नावावर वाहतूक नियम मोडल्याचा दंड जमा आहे का ? १ मिनिटात चेक करा.
खूशखबर ! आता सिमकार्डच बनणार मेमरीकार्ड
सावधान ! ‘या’ 5 चुका केल्या जप्त होईल तुमचं ‘DL’, होईल मोठा दंड देखील, जाणून घ्या
माहिती Share करा
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook