शाळासिद्धी मूल्यांकन प्रक्रियेंतर्गत स्वयंमूल्यमापन करण्याकडे राज्यातील बहुतांश शाळांनी दुर्लक्ष केले आहे. सर्वाधिक शाळा या विदर्भातील आहेत. 22 हजार 168 शाळांनी अद्याप सुरुवातही केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांचे स्वयंमूल्यांकन तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने नुकतेच दिले आहेत.
गेल्या तीन वर्षापासून केंद्र सरकारने शालेय स्तरावरील मूल्यांकनाचे सर्व निकष व निर्णय रद्द करून केंद्रीय पद्धतीने समृद्ध शाळा हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील सर्व शाळांचे शाळासिद्धीअंतर्गत हे नवे मूल्यांकन होत आहे, राज्यातील सर्व शाळांचे शाळासिद्धी कार्यक्रमांतर्गत स्वमूल्यांकन करणे व त्यापैकी किमान 20 हजार शाळांना समृद्ध शाळा करणे आदी उद्दिष्टे नि?श्‍चित केली आहेत.
शाळासिद्धी कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरात स्वयंमूल्यमापन प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येते. त्यानंतर बाह्य मूल्यांकन केले जाते. प्रत्येक शाळेने काही निकषांवर स्वत:चे मूल्यमापन करणे गरजेचे असते.
- राज्यात 1 लाख 6 हजार 873 शाळांपैकी 73 हजार 543 शाळांचे मूल्यांकन केले आहे. तर 11 हजार शाळांचे अर्धवट झाले आहे.
- तर 22 हजार 168 शाळांनी अद्याप सुरुवातही केेलेली नाही.
यामुळे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक डॉ. अ?श्‍विनी जोशी यांनी शाळांनी स्वयंमूल्यांकन पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी आणि मनपा शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत. मूल्यांकन सुरू न केलेल्यांमध्ये विदर्भातील शाळांचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. स्वयं आणि बाह्य ही दोन्ही मूल्यांकने पूर्ण झाल्यानंतर अ श्रेणी कायम राहणार्‍या शाळांना शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
माहिती Share करा
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook