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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति इस मुद्दे पर गौर कर रही है। इसलिए इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। समिति को लॉकडाउन हटने के बाद संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
यह याचिका वकील के सी मित्तल ने दायर की थी और कहा था कि वातानुकूलित इमारतों, विशेष रूप से अदालत परिसरों में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतना चाहिए।न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली विशेष समिति ने 28 अप्रैल को एक बैठक की थी जिसमें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को विभिन्न प्रकार के पंखों और उनकी संख्या के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था।
पीडब्ल्यूडी को समिति ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि हवा के लिए खुली छोड़ी जाने वाली सभी खिड़कियां में जाली लगायी जाए ताकि कोई कीड़ा या मच्छर अदालत की इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सके।