BSNL : BSNL आणि MTNL चे खासगीकरण नाहीः केंद्र सरकार – bsnl and mtnl will not be privatised: government

13th March 2020 by sandeepwaghmore

[ad_1]

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली येत असलेली भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि एमटीएनएल या दोन टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार नसल्याची माहिती गुरुवारी केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी सभागृहात दिली. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन कंपन्यांचे केंद्र सरकार खासगीकरण करणार असल्याने याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली होती.

दूरसंचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे यांनी काल सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, बीएसएनएलचा तोटा गेल्यावर्षी २०१९ मध्ये एप्रिल-डिसेंबरमध्ये २.५ पट वाढून तो ३९ हजार ८९ कोटी रुपये झाला आहे. काल गुरुवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे खासीगकरण करण्यात येणार नाही. तोट्यात सुरू असलेल्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत देईल. गेल्यावर्षी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसाठी एका पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानृत्ती घेण्यास सांगितले होते. बीएसएनएलचे जवळपास ७८,५६९ कर्मचारी आणि एमटीएनएलचे १४ हजार कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने कंपनीवर आर्थिक ओझे कमी झाले आहे.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात बीएसएनएलच्या फोर-जी स्पेक्‍ट्रस देण्यासाठी १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे बीएसएनएलने फोर-जी नेटवर्कची तयारी सुरू केली आहे. संपुर्ण भारतभरात फोर-जी स्पेक्‍ट्रम खरेदी करुन बीएसएनएलकडून विविध प्रकारच्या सेवा देण्यात येणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांत बीएसएनएलला फोर-जी स्पेक्‍ट्रम देण्यासाठी केंद्र सरकारने सातत्याने विरोध केल्याने अनेक खासगी कंपन्यांनी बीएसएनएलचे ग्राहक आपल्याकडे ओढून घेतले. केंद्र सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे खासगीकरण न करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे या दोन्ही कंपन्यांना आता पुन्हा एकदा अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे.

मस्तच! फेसबुकमध्येही आता डार्क मोड फीचर

विवोचा Z1X स्मार्टफोन ४ हजार रुपयाने स्वस्त

करोनाः व्हॉट्सअॅपवर मिळणार सर्व प्रश्नांची उत्तरं

एअरटेलचा प्लानः ४ जणांचे बिल फक्त ९९९ ₹

[ad_2]

Source link