fake alert : Fake Alert: करोना व्हायरसची बातमी शेअर करण्यावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी नाही – fake alert: supreme court did not ordered prohibiting citizens from sharing covid 19 updates

व्हॉट्सअॅपवर एक मेसेज शेअर केला जात आहे. या मेसेजनुसार, सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश काढला आहे. आतापासून कोविड-१९ संबंधित काहीही सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअॅपवर अपडेट शेअर करणे आता दंडणीय ठरणार आहे. त्यासाठी व्हॉट्सअॅपच्या अॅडमिन विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी तयार राहावे, असे म्हटले आहे.

हा मेसेज देशातील अनेक भागात वेगवेगळ्या भाषेत शेअर केला जात आहे. मेसेजसोबत Live Law नावाच्या वेबसाइटवर छापलेल्या एका रिपोर्टची लिंकही शेअर केली जात आहे. हा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात केंद्राकडून दाखल करण्यात आलेल्या त्या याचिकेवर होती. ज्यात सरकारने कोविड-१९ संदर्भातील माहितीची सरकारी आकडेवारीशिवाय मीडियात छापू नये, याची मंजुरी मागण्यात आली होती.


व्हॉट्सअॅपवर शेअर केला जात असलेले भाषांतर वाचा

ग्रुप अॅडमिनला विनंती आहे की, २ दिवसांसाठी ग्रुप बंद ठेवा. कारण, जर कोणी चुकून करोना संदर्भात गंमत म्हणून एखादा मेसेज शेअर केला तर ग्रुप अॅडमिन आणि ग्रुप सदस्यांविरोधात कलम ६८, १४० आणि १८८ अनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. सर्वजण अडचणीत सापडू शकतात. त्यामुळे सर्व ग्रुप अॅडमिनने काही गोष्टीचे पालन करणे गरजेचे आहे.


सर्वासाठी बंधनकारक

आज रात्री १२ वाजेपासून Disaster Management Act संपूर्ण देशभरात लागू होणार आहे. या अपडेटनुसार, सरकार शिवाय अन्य कोणीही करोना संदर्भातील अपडेट, फॉरवर्डेड मेसेज शेअर केल्यास तो दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. ग्रुप अॅडमिनला विनंती आहे की, हे अपडेट सर्व ग्रुपमध्ये पोहोचवा. कृपया, याचे कडक पालन करा.

वर लिहिलेल्या मेसेजसोबत
Live Law ची एक रिपोर्ट लिंक शेअर केली जात आहे.

टाइम्स फॅक्ट चेकच्या अनेक वाचकांनी आम्हाला आमच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर यासंबंधी मेसेज पाठवून याची खरी माहिती जाणून घेण्याची विनंती केली आहे.

मेसेजमध्ये करण्यात आलेले दावे खोटे आहेत

सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावर करोना व्हायरस संबंधित मेसेज शेअर करण्यावर कोणतीही बंदी घातली नाही. असा कोणताही आदेश दिला नाही.

मेसेजसोबत Live Law च्या ज्या रिपोर्टची लिंक शेअर केली जात आहे. त्याचे शीर्षक ‘Centre Seeks SC Direction That No Media Should Publish Covid-19 News Without First Ascertaining Facts With Government‘होते.

या आर्टिकलमध्ये म्हटले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेत्तृत्वाखाली सरकारने मीडियामध्ये कोविड-१९ शी संबंधित बातम्या चालवण्यासाठी सरकारी आकडेवारीची खरी माहिती निर्देश जारी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. यावर सीजेआय एस. ए. बोबडे यांनी आदेश दिले, आम्ही या महामारीवर मुक्त अभिव्यक्ती प्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु, मीडियाला या महामारी संबंधित अधिकृत माहिती जनते पर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

व्हॉट्सअॅपवर आपल्या बातमीची लिंक चुकीच्या मेसेज सोबत व्हायरल झाल्यानंतर लाइव लॉने ट्विटचे खंडन केले आहे.

पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने या चुकीच्या मेसेजविषयी खरी माहिती सांगितली.

मेसेजच्या दुसऱ्या भागात हा दावा करण्यात आला आहे की, संपूर्ण देशात Disaster Management Act लागू करण्यात आला आहे. आणि या अॅक्टनुसार, नागरिकांना करोना व्हायरस संदर्भात कोणतीही माहिती अपडेट, फॉरवर्डेड मेसेज शेअर करण्याची परवानगी नाही. असे करणे गुन्हा ठरणार आहे.

हे खरं आहे की, अॅक्ट २००५ नुसार, २४ मार्च २०२० पासून संपूर्ण देशभरात करोना व्हायरसमुळे २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु, या कायद्यात असा कोणताही नियम नाही. करोना व्हायरस संदर्भात केवळ सरकार अपडेट्स जारी करू शकतात. व्यक्तीला तो अधिकार नाही. असे काहीही नाही, लोकांना तो अधिकार आहे. परंतु, जर कुणी चुकीचा मेसेज शेअर केल्यास त्या व्यक्ती विरुद्ध कलम ५४ नुसार गुन्हा दाखल करता येवू शकतो. तसेच त्या व्यक्तीला १ वर्षापर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

निष्कर्ष

जर एखाद्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर करोना संदर्भात चांगली माहिती शेअर केल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही.