[ad_1]
व्हॉट्सअॅपवर एक मेसेज मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. मुंबईच्या दादर सायबर क्राईम पोलिस स्टेशनने व्हॉट्सअॅपवर भ्रमित करणारी चुकीची फॉरवर्डेड माहिती शेअर केल्यानंतर ५२ ग्रुप अॅडमिनला पकडले आहे. प्रत्येक अॅडमिन विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असा मेसेज व्हायरल होत आहे.
मेसेजमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे की, जर यापैकी कुणालाही जामीन मिळाला तर त्यांना क्रिमिनल कोर्टमध्ये लढाई लढावी लागेल. या सर्वांना १ ते ५ वर्षारपर्यंत जेल होऊ शकते. जर अॅडमिन ग्रुप ने स्पष्टीकरण दिली की, मी मेसेज पाहिला नाही. तरीही त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
याच मेसेजमध्ये एक दावा करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकारने करोना व्हायरसवर कोणत्याही प्रकारची पोस्ट केल्यास दंडणीय गुन्हा असल्याचे जाहीर केले आहे. आता केवळ सरकारी एजन्सी करोना व्हायरस संदर्भात पोस्ट करू शकतील. कोणत्याही चुकीच्या मेसेज किंवा पोस्टमुळे ग्रुप अॅडमिनसह संपूर्ण व्हॉट्सअॅप ग्रुप सदस्यांविरुद्ध आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जावू शकतो.
या मेसेजच्या खाली रवी नायकचे नाव लिहिले आहे. त्यांचे पद केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी असल्याचे म्हटले आहे.
टाइम्स फॅक्ट चेकच्या एका वाचकाने आम्हाला हा मेसेज व्हॉट्सअॅप नंबरवर पाठवून याची खरी माहिती जाणून घेण्याची विनंती केली.
खरं काय आहे?
दादर सायबर क्राईम पोलिसांनी कोणत्याही व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिनला पकडले नाही.
टाइम्स फॅक्ट चेकने मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते डीसीपी प्रणय अशोक यांच्याशी संपर्क साधून याविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, हा व्हायरल झालेले दावा चुकीचा आहे. पोलिसांनी कुणालाही पकडले नाही.
टाइम्स फॅक्ट चेकने त्यांच्याशी बोलतानाही हेही विचारले की, खरंच, केंद्र सरकारने असा आदेश जारी केला आहे का की, करोना संदर्भात कोणतीही पोस्ट करणे गुन्हा ठरणार आहे. यावर बोलताना ते म्हणाले, असा कोणताही आदेश नाही. परंतु, जर कोणी एखादी पोस्ट केली आणि त्या पोस्टमुळे लोकांना त्रास झाला तर त्या व्यक्तीविरुद्ध निश्चित कारवाई केली जाईल.
तसेच, आम्ही
गृह मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जावून पाहिले. रवी नायक नावाच्या अधिकारी संदर्भात खूप शोधले परंतु, आम्हाला या ठिकाणी अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव मिळाले नाही.
निष्कर्ष
भ्रमित बातमी शेअर केल्याप्रकरणी ५२ व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिनला दादर सायबर पोलिसांनी पकडले आहे, असा जो मेसेज व्हायरल झाला आहे. तो चुकीचा आहे, असे मटा फॅक्ट चेकच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे.
[ad_2]
Source link