[ad_1]
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आणि व्हॉट्सअॅपवर एक आदेश मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. हा आदेश जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनासारखा दिसतो. या आदेशानुसार, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या केवळ जम्मू विभागात ४ जी इंटरनेट उपलब्ध करण्यात आले आहे.
हे कागदपत्रे दिसायला जम्मू-काश्मीरच्या गृहविभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत, असे वाटते. या आदेशानुसार, हायस्पीड (४जी) मोबाइल इंटरनेट सेवा आज रात्रीपासून जम्मूच्या सर्व जिल्ह्यात उपलब्ध करण्यात आली आहे. तर काश्मीरच्या जिल्ह्यात परिस्थिती पाहिल्यानंतर यावर बंदी असणार आहे. इंटरनेटचा कोणत्याही प्रकारे चुकीचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
यात हेही म्हटले, वरील निर्देशानुसार, २५ मार्च २०२० पासून हे लागू होणार आहे. यावर सरकारच्या मुख्य सचिव आयएएस शालिन काबरा यांची स्वाक्षरी आहे.
या ठिकाणी पाहा ऑर्डर

खरं काय आहे?
हा आदेश खोटा आहे
कशी केली पडताळणी?
टाइम्स फॅक्ट चेकने याची पडताळणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचे प्रवक्ते रोहित कन्सल यांच्याशी संपर्क केला.
टाइम्स फॅक्ट चेकशी बोलताना कन्सल यांनी सांगितले की, जम्मू काश्मीरच्या डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिक रिलेशन्स ने अधिकृत ट्विटर हँडलवरून हा आदेश खोटा असल्याचे ट्विट केले आहे.
This is a fake order. The order issued earlier vide https://t.co/nBBQMj99kd is valid up to 26/03/20. https://t.co/H5GPi0VfgG
— DIPR-J&K (@diprjk) 1585144751000
या ट्विटमध्ये हा आदेश साफ खोटा असल्याचे म्हटले आहे. ट्विटसोबत १७ मार्च २०२० ला जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशाची लिंकही दिली आहे. ज्यात २६ मार्च २०२० पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही ठिकाणी टेलिकॉम सेवावर बंद वाढवण्यात आली आहे.

निष्कर्ष
जम्मू-काश्मीरच्या केवळ जम्मू विभागात ४ जी इंटरनेट उपलब्ध करण्यात आले आहे, असा जो दावा करण्यात येत आहे तो सपशेल चुकीचा व खोटा आहे, असे मटा फॅक्ट चेकच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे.
[ad_2]
Source link